Mandatory Teacher Eligibility Test (TET) Requirements for In-Service Teachers
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ (in-service) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (TET) ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTE) ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਜੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਕੀ ਹਨ।
Supreme Court's View on RTE Act Applicability
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ RTE ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ RTE ਐਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸਮਾਂ (ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ 2017 ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ (retrospective) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Why TET is Mandatory
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, TET ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21A ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ (Quality Education) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। RTE ਐਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
Extension of Deadline for Teachers
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ (pragmatic approach) ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ TET ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ, 2027 ਦੀ ਬਜਾਏ 31 ਅਗਸਤ, 2028 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Directions for State Governments
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ (ਲਗਭਗ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ 'ਤੇ) TET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।
Conclusion
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਅਗਸਤ 2028 ਤੱਕ ਆਪਣੀ TET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
