ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DA/DR ਬਕਾਏ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ LPA
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ DA/DR ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ: ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ LPA-1249-2026 ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਿੱਤਰ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (LPA-1249-2026)
ਕੇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ (Case Details)
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਕੇਸ ਨੰਬਰ | LPA-1249-2026 |
| ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ | 10739690 |
| ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ | 1 ਮਈ 2026 |
| ਪਾਰਟੀ ਡਿਟੇਲ | PB STATE POWER CORP LTD Vs NIRMAL SINGH DHANOA AND ORS |
| ਸਟੇਟਸ | PENDING (ਪੈਂਡਿੰਗ) |
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ LPA (Letters Patent Appeal) ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਟੇਅ (Stay) ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16% ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
- ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ (ਦੋ ਜੱਜਾਂ) ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ: ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ 'ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।
