ਅਗਰਤਲਾ: ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ! ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ (HoDs) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਦਸਤਕ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "Austerity Measures" (ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਉਪਾਅ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (PSUs) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਹ ਹੁਕਮ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ?
