ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਡੀ.ਓਜ਼ (DDOs) ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ!
ਜੇਕਰ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਡੀ.ਓਜ਼ (DDOs) ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
- 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ: ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ: ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
"ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲਣ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।"
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।
— ਬਲੌਗ ਡੈਸਕ
