ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4,000 ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 4,000 ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ (TET) ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ TET ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40,000 ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ 2011 ਵਿੱਚ TET ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ, 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ETT) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ TET ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਡੇਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
