ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026-27: ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ
ਇਹ ਬਜਟ 'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
👩👧 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 'ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ' ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ:
- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ) ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
🚌 ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ:
- ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
🩸 ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ (ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ)
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ:
- ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 1.2 ਕਰੋੜ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
🍼 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ICDS)
ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਜਟ:
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27,314 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 932 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
🛡️ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ:
- ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ (ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 6,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
