ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 245 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "
" ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 28434 ਆਫ 2019 ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 15-02-2023 ਰਾਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਮਿਤੀ 19-06-19 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰ ਨੰ 412 ਆਫ 2016 ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੇਠ ਦਰਸਾਈ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਿਟਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਦਰਸਾਈ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਮਰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪਦਉਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ/ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਵਿਨਤੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ।
