ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੈਸਿਵ ਇੱਛਾ ਮੌਤ (Passive Euthanasia) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ): ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 32 ਸਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਲਈ 'ਪੈਸਿਵ ਇੱਛਾ ਮੌਤ' (Passive Euthanasia) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਵ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 20 ਸਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ 'ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟ' (persistent vegetative state) ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਟਿਊਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਬਚਣ ਕਾਰਨ, ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਵ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਿਊਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ 'ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ' ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਸਦੀ ਜੈਵਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
