ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (OPS) 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੂਪਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਾ: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ OPS ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਫ (GPF) ਖਾਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
- ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ SOP ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
- ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 17 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
