*ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ*
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 4 ਜਨਵਰੀ ( ) ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਕਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ 16% ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਕ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਚੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਠੇਕਾ, ਡੇਲੀਵੇਜ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ /ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ 16 ਮਈ 2023 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੁੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ, ਆਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਮੂਹ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, 30 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕੀ ਗਈ 4-9-14 ਸਾਲਾ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਬੰਧੀ 15-01-2015 ਅਤੇ 07-09-2016 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 17-07-2020 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 12-06-2025 ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਧੀਨ ਕਰਨ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਫਏਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, 01 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਬਣਦੇ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਰੈਜਟੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆ ਮੰਗਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਸੀਡ ਬਿੱਲ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌੜਾ, ਸੋਮ ਲਾਲ, ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ, ਅਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਚਾ ਰਾਮ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਦੇਸਰਾਜ ਬੱਜੋਂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਰੋਂ, ਰਾਮਪਾਲ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਛੋਟੂ ਰਾਮ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਮ, ਸੁਰਜੀਤ ਰਾਮ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੰਸ ਲਾਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਲਾਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਚੰਦ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਸਰਨ ਸਤਪਾਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
