Supreme Court Judgment: TET Mandatory for Teachers (1 September 2025)
New Delhi, September 1, 2025: In a historic decision, the Supreme Court of India has ruled that the Teacher Eligibility Test (TET) is a mandatory qualification for teachers across all schools, including minority institutions. The judgment applies to both recruitment and promotions, ensuring uniform teaching standards nationwide.
Table of Contents
- Background of the Case
- Key Highlights of the Judgment
- Impact of the Decision
- Frequently Asked Questions (FAQs)
Background of the Case
The ruling came after several appeals were filed by minority institutions, individual teachers, and state authorities. The core issues were:
- Whether minority schools are exempt from TET under Article 30 of the Constitution.
- Whether teachers appointed before 2010 need to clear TET for promotions.
The Court examined earlier judgments, including Society for Unaided Private Schools of Rajasthan (2012) and Pramati Educational & Cultural Trust (2014), before delivering this fresh interpretation.
Key Highlights of the Judgment
- TET as Minimum Qualification: Passing TET is now a basic requirement under Section 23 of the RTE Act.
- Applies to Minority Institutions: The Court held that ensuring quality education under Article 21A overrides exemptions previously claimed by minority institutions.
- In-Service Teachers: Teachers appointed before the 2010 NCTE notification may continue, but they must pass TET to be eligible for promotions.The bench of Justice Dipankar Dutta and Justice Manmohan said that all teachers who have more than 5 years left in the job will be covered under this rule. However, two years have been given to pass the TET. Those who do not pass the TET will either have to resign or take compulsory retirement.
- Equal Standards for All: The judgment emphasizes that every child has the right to be taught by a qualified teacher, regardless of the type of school.
Impact of the Decision
- States must strictly enforce TET requirements in all schools.
- Teachers hired before 2010 cannot be promoted without TET certification.( JOBSOFTODAY)
- Minority institutions must comply with TET norms, aligning them with non-minority schools.
- The decision paves the way for reconsideration of earlier exemptions under the Pramati case.
Frequently Asked Questions (FAQs)
1. Is TET mandatory for all teachers after this judgment?
Yes. The Supreme Court has made TET compulsory for teachers in all schools, including minority institutions, for both new appointments and promotions.
2. What about teachers appointed before 2010?
Teachers appointed before the 2010 NCTE notification can continue in service, but they must qualify TET for promotions.
3. Does this apply to both aided and unaided minority schools?
Yes. The Court clarified that minority institutions cannot be exempted from TET, as quality education under Article 21A applies equally to all schools.
4. What is the main purpose of this ruling?
The judgment ensures uniform teaching standards nationwide so that every child has access to qualified teachers, fulfilling the constitutional mandate of the Right to Education.
5. Will states conduct separate TET exams?
Yes. Each state may continue to conduct its own TET or adopt CTET, but passing a recognized TET is now mandatory for all teachers.
Also ReadSupreme Court ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: Teachers ਲਈ TET ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ (1 September 2025)
New Delhi, 1 September 2025: Supreme Court of India ਨੇ ਇਕ historic ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Teacher Eligibility Test (TET) ਹੁਣ ਸਭ teachers ਲਈ mandatory ਹੈ। ਇਹ minority institutions (aided ਤੇ unaided) ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ appointments ਅਤੇ promotions ਦੋਹਾਂ ਲਈ TET ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Table of Contents
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿੱਛੋਕੜ
ਕਈ minority institutions, teachers ਅਤੇ states ਨੇ High Courts ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ Supreme Court ਵਿੱਚ appeal ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਸੀ:
- ਕੀ minority schools ਨੂੰ TET ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
- ਕੀ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ appoint ਹੋਏ teachers ਨੂੰ promotions ਲਈ TET ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
Supreme Court ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ Society for Unaided Private Schools of Rajasthan (2012) ਅਤੇ Pramati Educational & Cultural Trust (2014) ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
- TET Minimum Qualification: ਹੁਣ TET ਪਾਸ ਕਰਨਾ Section 23 of RTE Act ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- Minority Institutions 'ਤੇ ਲਾਗੂ: Article 21A (Right to Education) ਤਹਿਤ quality education ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ।
- In-Service Teachers: 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ recruit ਹੋਏ teachers service 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ promotions ਲਈ TET ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, TET ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ TET ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ
- ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਮਿਆਰ: Court ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ qualified teacher ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
- ਹੁਣ states ਨੂੰ ਸਭ schools ਵਿੱਚ TET ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ teachers promotion ਬਿਨਾਂ TET ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ( Jobsoftoday)
- Minority institutions ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ TET follow ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਪਿਛਲੇ Pramati case ਦੀ interpretation ਹੁਣ reconsider ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
FAQs (ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ)
1. ਕੀ ਹੁਣ ਸਭ teachers ਲਈ TET ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?
ਹਾਂ। Supreme Court ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ minority institutions ਸਮੇਤ ਸਭ schools ਵਿੱਚ teachers ਲਈ TET ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
2. 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ recruit ਹੋਏ teachers ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਉਹ teachers service 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਪਰ promotions ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ TET ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
3. ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ aided ਤੇ unaided minority schools ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਹੈ?
ਹਾਂ। Court ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ Article 21A ਅਧੀਨ quality education ਸਭ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ schools 'ਚ TET compulsory ਹੈ।
4. Court ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ qualified teachers ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ।
5. ਕੀ states ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ TET exams conduct ਕਰਨਗੇ?
ਹਾਂ। ਹਰ state ਆਪਣਾ TET exam conduct ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ CTET adopt ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ recognized TET ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
