ਸੰਯੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਲਈ NPS ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ 2025 (07:36 PM IST) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ (24 ਜਨਵਰੀ 2025) ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ NPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ UPS 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
UPS ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ NPS ਨਾਲ ਜੋੜ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, 24.01.2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. FS-1/3/2023-PR ਵਿੱਚ UPS ਨੂੰ NPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA) ਨੇ 19 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ UPS ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ PFRDA (ਓਪਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅੰਡਰ NPS) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2025 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ।
NPS ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ UPS 'ਤੇ ਵੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ NPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ UPS 'ਤੇ ਵੀ "ਮਿਉਟੇਟਿਸ ਮਿਉਟੈਂਡਿਸ" (mutatis mutandis) ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ UPS ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ NPS ਵਰਗੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ NPS ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ UPS ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। NPS ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 80CCD ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ UPS 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ / Follow Us:
WhatsApp Group 3 WhatsApp Group 1 Official WhatsApp Channel ( PUNJAB NEWS ONLINE)ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ UPS ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੁਪਰੀਮ, ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ-ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ NPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ UPS ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
