ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ
ਗਵਾਲਿਅਰ, 6 March 2025: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੀਸ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਵੱਲੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕੁਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਗੀਓ-ਟੈਗਡ (geo-tagged) ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮਾਮਲਾ W.A. No. 353/2025 ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਨੰਦ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੀਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕੁਲਰ 2019 ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਨਿਆਂਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Article 21-A (ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ WhatsApp ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇ ਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
‘ਪਰੋਕਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ’ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰੋਕਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਭੇਜਦੇ ਹਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕਥੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਭੇਜਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਿਵਲ, ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ 2,500-2,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ‘High Court Legal Services Authority’ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ attendance marking system ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Madhya Pradesh High Court Upholds Mandatory Teacher Attendance Monitoring in Schools
Gwalior, February 14, 2025: The Madhya Pradesh High Court has dismissed a petition filed by two primary school teachers challenging a government directive requiring them to mark attendance via WhatsApp by sending a geotagged photo upon arriving and leaving school premises.
Case Details
The case, W.A. No. 353/2025, was heard by Justice Anand Pathak and Justice Hirdesh. The petitioners, Mahesh Kumar Koli and Another, argued that the circular issued by the CEO, Jila Panchayat, Vidisha, on November 28, 2024, contradicts a 2019 state education policy that assigns school attendance monitoring to local committees.
Privacy Concerns Raised
The petitioners also raised concerns over privacy risks for female teachers and students, fearing potential misuse of their photographs.
High Court Ruling
The High Court ruled in favor of the government, emphasizing that ensuring teachers' regular presence is crucial for students' education under Article 21-A of the Constitution (Right to Education).
The court acknowledged privacy concerns but suggested an alternative approach for female staff, allowing them to submit campus photos instead of personal images. The government was directed to explore a technological solution, such as a dedicated mobile app, to protect privacy while maintaining attendance records.
Strict Action Against Proxy Teaching
Additionally, the court ordered strict action against proxy teaching, where some teachers allegedly delegate their duties to others for monetary benefits. If found guilty, such teachers and their substitutes could face civil, service, or criminal proceedings.
Final Verdict
The appeal was dismissed, and the petitioners were fined ₹2,500 each, payable to the High Court Legal Services Authority within a month. The court directed the government to implement necessary modifications to ensure compliance with privacy concerns.
