ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ
ਰਹਿੰਦੇ 411 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,4 ਦਸੰਬਰ ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ);
1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ 411 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰੋ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਂਗ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਅਤੇ 'ਬਦਲਾਅ' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।
