ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ : ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ
ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰ ਕੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ :ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ/ ਸੈਂਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਘਟਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਰਘਬੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਰਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
