ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ ਨੇ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਤਨਖਾਹ ਰੁ. 26,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 3.68% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 7 CPC ਨੇ ਸਿਰਫ 2.57% ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਗੈਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 80% ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਅਲਾਊਅਂਸ ਸਿਰਫ 46% ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਵੀ 2015 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦੂਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2022-23 ਦੇ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਰੁ. 9,60,764 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਘੁਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
