ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ EVM ਅਤੇ VVPAT, ਦੀ 100% ਕਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ
New Delhi,26 April 2024
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਅਤੇ ਵੋਟਰ-ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (VVPAT) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ 100% ਕਰਾਸ-ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਧਿਪਕ ਦੱਤਾ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ,"
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਛੇੜਛਾੜ-ਪ੍ਰੂਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2018 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਚੈਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਲਈ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
