ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ- ਗੁਰਜੰਟ ਕੋਕਰੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5000 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ-
ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਮਾਰਚ 2024
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਦਰਸ਼ੀ ਕਾਤ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਡਿੰਪਲ ਰੋਹੇਲਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਐਨਪੀਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ "ਕਾਲਾ ਬਜਟ" ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨਪੀਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨਪੀਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਅਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 01-01- 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਡੀਫਾਈਨਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ- ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜੀ ਪੀ ਫੰਡ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 10% ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14% ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜੀ ਪੀ ਫੰਡ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਕੈਬਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨ੍ਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਘੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
