*ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ*
ਡੀ ਟੀ ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਖਰੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ-ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ਼.
(ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)
ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਬੂਥ 'ਤੇ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖਰੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਗਿਣਤੀ ਅਮਲਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਲੇਟ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਿਬ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੈਂਕੜ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਏ. ਸ੍ਰ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘਅ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿਊਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਈਂ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦਾ ਸਮੇ ਸਿਰ ਚੋਣ ਬੂਥ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅਧੂਰੀ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਲਈ ਸਿਰ- ਧੜ੍ਹ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਹੌਲ ਭਾਰੀ ਤਨਾਅ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖਰੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਗਿਣਤੀ ਅਮਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੌਣ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਠਹਿਰ ਆਦਿ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਂਕੜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਨਾਲੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
