ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ-
ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 1968 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਵਾਧਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ-
ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ' ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1990-91 ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ- ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਜਵੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ| | ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਵਾਲ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਚੌਂਤਾ, ਜਸਪਾਲ ਸੰਧੂ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਡਲਾਡਾ, ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਲਿਟਾਂ, ਹਰੀਦੇਵ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਕਿਊ.ਐੱਫ.ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| "ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020" ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨੀਤੀ" ਰੱਦ ਕਰਕੇ 1968 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰ ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਠਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 1966 ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਦੇਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| , ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀਆਂ, ਜੁਗਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਖੋਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੇਵਾਲ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੀਟੀ, ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ |
