ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਫਦ ਵਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ - ਟਹਿਲ ਸਰਾਭਾ
18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ-
1972 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 18 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 01-01-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਇਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਝਾਰਖੰਡ, ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ .ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 1972 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ 01-01-2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਸਮੇਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 31-08-2023 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ , ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਸਮੂਹ ਮ੍ਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀਪੀਐਫ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਲਗਪਗ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਟੌਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਕਟੌਤੀ ਦਾ 14% ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ 190 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੀਪੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀਪੀਐਫ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਕਟੌਤੀ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਲਿਟਾਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੱਦੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸਮੇਤ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
