ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਪਿਛੜੇ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨੱਪਣ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਮੋਹਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰੇ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.
30 ਨਵੰਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:
ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਚੁੱਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ 4-9-14 (ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਨਾਲੀ, ਵਿਪੰਨ ਰਿਖੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀਆਂ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਚੌਹਾਨ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਹਾਨ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022, ਜਨਵਰੀ 2023 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 12% ਘੱਟ ਡੀ.ਏ. ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੱਬਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
