ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਲੀ ਸ੍ਰੈਣੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੁਰੂ ਕਰੇ--ਲੁਬਾਣਾ,ਰਾਣਵਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 16 ਅਗਸਤ ( ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ (ਗਰੁੱਪ -ਡੀ)ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ " ਦੀ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੰਮੇਂ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ,ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ,ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਰਤਾਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉੱਘੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ (ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ,ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ,ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਮਾਲੀ , ਵਾਟਰਮੈਂਨ ਆਦਿ ) ਦੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਤੀ:11 ਅਗਸਤ 23 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈ.ਸਿ.)ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ(ਸੈ.ਸਿ ਅਤੇ ਐ.ਸਿ.ਪੰਜਾਬ)ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 3000 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ 5000
ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8276 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ,ਸਫਾਈ,ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਟੁਆਲਿਟਸ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2012 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਜ਼,ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਐਲ ਈ ਡੀ,ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ,ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ,ਟੇਬਲੈਟ,ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ,ਗੈਸ ਸਲੰਡਰ,ਕੀਮਤੀ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀ ਸੀ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਅੱਤ ਦੀ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪੈ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪੈ ਮਹੀਨਾ ਉਜ਼ਰਤ ਦੇਣਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਹੈ,। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਸ੍ਰੈਣੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
