ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ ( ): ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 58ਵੀਂ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ.ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖੇਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕੇ।
