ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ- 8736 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-
ਸੰਗਰੂਰ, 1 ਜੁਲਾਈ 2023
ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 18-19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਰਚਾਰ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਮੇਘਾ,ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਲਕਰ ਵਲਟੋਹਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਵੀਨ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀਰਾ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੈਗੁਲਰ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਕੁਠਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ 1964-66 ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 18-19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ' ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ' ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਤਿਆਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆਦ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
