'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਂਮੀਨੈਂਸ' ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੇ ਹੀ ਡਗਮਗਾਏ, ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੀ ਸਮਝ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਅਧਾਰਿਤ ਗੈਰਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ "ਦੇਰ ਆਏ, ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਆਏ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ "ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਨ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ" ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਤਕਰੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 19,200 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
