*ਐਲਾਨ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ।*
*23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ*।* ਵਾਲੀਆ -ਦਿਲਬਾਗ*
*ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ।*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023
20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਚੂਣੀ ਕਿ ਮਸ਼ਲੇ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ-ਕੁਲਦੀਪ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਜੋ ਅਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮੁਲਾਜਮ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਖੇ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 07 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ. ਟੀ. ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਰੇ ਲਾਊ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1972 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸ਼ਤ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
