ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੀ "ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ਼" ਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ-
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ-
ਲੁਧਿਆਣਾ:-01 ਮਾਰਚ( ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ "ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020"ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ , ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਣੇ ਲੁਕਵੇਂ ਇਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ "ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ਼"ਨਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ਼ "ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 6 ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਸਿਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਵੀਂ ਤੋਂ 8 ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ,ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ"ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ਼"ਦੇ ਲੁਭਾਣੇ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਅਤੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ਼ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇਗਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 'ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ਼' ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀਆਂ, ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰੀਦੇਵ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਾਜਪੁਰੀ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੋਰਾਹਾ, ਸਤਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੁਗਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।
