*ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ*
*ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ*
*9-10-11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ*
4 ਮਾਰਚ ( ) ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਚਉਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆਂ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਨੇਜਾ, ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ (ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ) ਦੀ ਓਪਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ (ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਸਕੂਲ ਮਰਜਿੰਗ ਆਦਿ) ਵਿਰੁੱਧ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ਼.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ 9-10-11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
