*ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ*
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 20 ਫਰਵਰੀ 2023
ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ, ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆਂ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀਪੁਰ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
