*ਪੰਜਾਬ-ਯੂ. ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ*
*19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰੈਲੀ*
*ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂਨ ਅੰਤਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ*
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (15 February) ਪੰਜਾਬ - ਯੂ. ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਮੁਕੰਦ ਲਾਲ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਪਾਲ, ਸੀਬੂ ਰਾਮ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋਧਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 26000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, 01.01.2016 ਨੂੰ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨ, ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 2.72 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣ, ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਗਰੇਡ ਪੇ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 2.89 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 3.06 ਗੁਣਾਂਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20% ਲਾਭ ਦੇਣ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 2.25 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਨਗਦ ਦੇਣ, 01.01.2004 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ / ਪਰਖ ਕਾਲ ਦਾ 15.01.2015 ਅਤੇ 05.09.2016 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ 17.07.2020 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ 2400 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲਿਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਜਨਰਲਾਇਜ਼ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਤਾਂ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਂਨ ਅੰਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਮਨਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੱਤਪਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਪਾਲ, ਰਾਮ ਲਾਲ,ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਬੂ ਰਾਮ, ਨਿਰਮਲਜੀਤ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਦਨ ਲਾਲ, ਪਰਮਜੀਤ, ਸੁਰਿੰਦਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਜੋਂ, ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
