ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ -ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 'ਮੰਗ ਪੱਤਰ'
5 ਜਨਵਰੀ 2023 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ -ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੇੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਲਾਨੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ( ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨ ਆਦਿ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੋਰ ਪੱਛੜ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਜੀਫੇ, ਵਜ਼ੀਫਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਾਨ ਕਰਨ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਾਲਾ ਚਲਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਹੋ ਸਕੇ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
