ਚੇਨਈ, 3 ਦਸੰਬਰ : ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ( MADRAS HIGH COURT) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੀਆਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ?
ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਉਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਈ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਭਾਗ ਲਿਆ ਪਰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ?
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਜੀਆਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ( ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ) ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
