PUNJAB CABINET DECISION TODAY
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਨਵੰਬਰ 2022
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਪੰਜਾਬ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਨਿਯਮ, 2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 645 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
16 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 645 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਸਾਮੀਆਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2018 ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 45 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 53 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 45 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 53 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ/ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 53 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਆਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਯੋਗ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੂਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਲੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ), ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਆਸਾਮੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ ‘ਐਲ’ ਤੇ ਫਾਰਮ ‘ਐਮ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂਅ ਸੁਧਾਰ ਨਿਯਮ, 1973 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 6-ਏ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
