*ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ*
*ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਥੋਪਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ*
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ
ਮੋਹਾਲੀ 27 ਅਗਸਤ ( ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ ) ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਬਾਲੀ ਆਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ /ਪਦਉਨਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਥੋਪਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ 'ਤੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਈ ਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਥੋਪ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚ ਮਰਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਐਸ ਐਲ ਏ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਸਮੇਂ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
