ਵਿਸ਼ਾ :- ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ,2005 ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਦੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਜਾ ਫਿਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਿਰਫ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ,2005 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 8 ਤੇ 9 ਤਹਿਤ ਹੀ ਰਾਜ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25000/- ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਭਾਵ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ( ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ) ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਰਦ, ਇੰਤਕਾਲ , ਜਮ੍ਹਾ ਬੰਦੀ ,ਸ਼ੀਸ਼ਰੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐੱਮ. ਐੱਲ .ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ,ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫਾਈਲ , ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ, ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ,ਫੂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ,ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ,ਬੈਂਕਾਂ ,ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ,ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ,ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠੇ ਨਿਜੀ ਤਜੁਰਬਿਆ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ :-
1. ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ./ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ । ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ।ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤੀ ।ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ,ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ./ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ. / ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
2.ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਭਗ 64000/- ਰੁ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੰਡਰੀ (Sundry ) ਚਾਰਜ ਥੱਕ ਗਿਆ ।ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਗਲਤ ਚਲਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਮ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ।ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੈਬਰ ਕਾਰਡ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 10 ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲਏ ਹਨ, ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ 02 ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ।ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਚੀਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ,ਪੰਜਾਬ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।18 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਗਿੱਲ ਚੌਕ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 18ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪਰੂਵ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਈਲ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ।ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
4.ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਡੀ.ਡੀ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁਆਰਨਟਾਈਲ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ,ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ (ੳ)ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, (ਅ) ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਲੀਵ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ (ੲ) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ,(ਸ) ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀ.ਡੀ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆ ਆਦਿ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਚੀਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ , ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਤਹਿਤ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ,ਉਕਤ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ।ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ।ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ,2005 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ । ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ।ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਵੇ ? ਕਿੱਥੇ ? ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਲੀ ਵਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ?ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ।ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਲੇਖਕ – ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਮੱਟੂ , ਲੁਧਿਆਣਾ 9779928472
