*ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ*
*ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਭਰੋਸੇ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :09 ਜੂਨ ( ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਰਖਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 15-01-2015 ਅਤੇ 05-09-2016 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਰੋਕੇ ਗਏ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ , ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਲ ਟੀ ਸੀ ਸਬੰਧੀ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੈਟਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ।
ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਗੂਆਂ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ , ਕੁਲਬੀਰ ਮੋਗਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
*ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ*
