"ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ"
"ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ"
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,( ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ -2020 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਫ਼ਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਖਿੱਚਧੂਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਧਾਨ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਵਿਪਨ ਰਿਖੀ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀਆਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੌਲਾਨੰਗਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਵਿਕਾਸ ਚੌਹਾਨ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਹਾਨ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਿਮਨੀ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਲਿਜਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
