ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜ਼ਟ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ: ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.
ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਬਜ਼ਟ ਨਾਕਾਫ਼ੀ: ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.
ਮੁਫਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਆਪ' ਨੇ ਬਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ: ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪੀ
27 ਜੂਨ ( ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਜ਼ਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਭਰਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 16.27 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਕਫਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ' ਦੀ ਅਾੜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸਕੂਲਾਂ (ਮਹਿਜ 0.5 ਫੀਸਦੀ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੌਣਾਵੀ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਧੁਰ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਏਜੰਡੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 500 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ ਤੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਸਫਰੀ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿਕਰ ਦੌਰਾਨ, 80 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
