ਕੈਬਨਿਟ-1
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.)/ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਆਜ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖ਼ਵੀਂ ਕੀਮਤ (ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ) ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ./ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਏ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਗ -2 , ਪੜ੍ਹੋ ਇਥੇ
ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਪ-ਕਮ-ਫਲੈਟ (ਐਸਸੀਐਫ) ਵਰਗੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਲਾਨਾ (ਮਿਸ਼ਰਤ) ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ (ਗ਼ੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਬੱਸਾਂ (ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ) ਅਤੇ 16 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇਜ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਾਲ-2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ । ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ । ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
