ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਖਰੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਖਰੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਆਵੇਗਾ, ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਫਰੰਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 377 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
