ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀਬੀਐੱਸਈ (CENTRAL BOARD OF SCHOOL EDUCATION) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅੰਕ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
Pic source: social media |
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ
11
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ 30:30:40
ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ
ਅਸਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਸ
ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ
ਹੋਈਆਂ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ
ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੰਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੋਈ
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਜਾਂ
ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ
ਫੇਲ੍ਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਘੱਟ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
CBSE FIRST TERM EXAM: ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ
ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ
ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ
ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ
ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ
ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ
ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਵਕੀਲ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੱ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ
ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 6 ਦਸੰਬਰ
ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ
ਦਿੱਤੀ। ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ
ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਐਲਾਨਣ
ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
ਅਸਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ
ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। -
PTI