ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਰੁਕੇਗੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਬਾਦਲਾ- ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਜੁਲਾਈ
ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ (ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), 2020 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 589 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ 277 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 186 ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ / ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਦੇਸ਼ - ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਸਟਾਫ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਘਟਣ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ : ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ, ਫੋਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ (ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ) 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵੱਖ -ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ - ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਲਪਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ - ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਦਾਖਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ - ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੇਗਾ. ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ-ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ.
ਪੀਪੀਸੀਬੀ/ਪੀਪੀਐਸਸੀ - ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ.
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸਪਾਟ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ - ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗੀ.
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸਪਾਟ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ- ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ - ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ -ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਏਗਾ।
