ਇਸ ਸਬੰਧੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
“ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ‘ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ
ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ
ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ
ਗਵਾਲੀਅਰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15.01.2018 ਨੂੰ ਕੇਸ
ਨੰਬਰ ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. 20420 ਆਫ 2017
(ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ.) -ਡਾ. ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਮਾਹੌਰ ਬਨਾਮ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: “....ਕਿ ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ/ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ‘ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ
ਗਵਾਲੀਅਰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15.01.2018 ਨੂੰ ਕੇਸ
ਨੰਬਰ ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. 20420 ਆਫ 2017
(ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ.) -ਡਾ. ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਮਾਹੌਰ ਬਨਾਮ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: “....ਕਿ ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ/ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ‘ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮੂਹ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ‘ਦਲਿਤ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਾਤੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀ. ਵੀ.
ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ‘ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇਜਿੰਦਰ
ਕੌਰ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ
ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ 'ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ
ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਨਾਵਾਂ ’ਚ ਚਮਾਰ, ਹੇੜੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼
ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2017 'ਚ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ
ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ `ਚ
ਹਰੀਜਨ ਅਤੇ ਗਿਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ
ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
