ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਇਥੇ ਲੱਭੋ

Saturday, 25 September 2021

ਐੱਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

 ਮਾਮਲਾ: ਐੱਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦਾ


ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ





ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ,2021: ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡ ਮਸਾਣੀਆਂ ਬਲਾਕ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਐੱਸ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ।


ਸੂਬੇ ਭਰ ਚੋਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।


ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਐੱਸ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਘੁਮੰਡ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ, ਦੇੜ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ 40-50 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਐੱਸ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। 


ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧਨਾਢ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਮਸਾਣੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਸ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ "ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਉਹਨੀਂ ਦੇਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਐੱਸ ਸੀ ਵਸੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਹੈ"। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਸਾਣੀਆਂ ਵਿਖੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐੱਸ ਸੀ ਵਸੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਪੰਚ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਮਿਲੀ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਮਸਾਣੀਆਂ ਦੇ ਐੱਸ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।


ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਐੱਸ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।


ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ,ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ,ਹੰਸ ਰਾਜ ਪੱਬਵਾਂ, ਮੰਗਾਂ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋਕੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸੱਧਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਦਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਲਖਵੰਤ ਕਿਰਤੀ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

RECENT UPDATES

Today's Highlight

PUNJAB SCHOOL CLOSED: ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਮੋਹਾਲੀ, 25 ਜਨ਼ਵਰੀ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ  ਸਮੂਹ  ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ...