ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਗੇੜ 'ਚ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ, 2021: ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾਈ 'ਅਧਿਆਪਕ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲੀ ਰੈਲੀ' ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਪੰਜਾਬ) ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਮੰਗ ਪੱਤਰ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੁੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਦੀਪ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਕਮਲ ਠਾਕੁੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ (ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐੱਚ.ਟੀ. ਦੀਆਂ 1904 ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ.ਐਂਡ.ਵੀ. ਪੋਸਟਾਂ) ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੈਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਰੈਗੂਲਰ-ਕਨਫਰਮਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਢਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟ ਤੇ ਪਾਰਸਲ ਤਨਖਾਹ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 24 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, 239 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਧਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਤੀ 01-01-2016 ਤੋਂ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਚਤਮ ਗੁਣਾਂਕ (2.72) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਨ-ਰਿਵਾਇਜਡ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰਿਵਾਇਜਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ/ਗਰੇਡਾਂ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਮੁੜ ਪੇ-ਪੈਰਿਟੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ 228 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਦਉੱਨਤੀ ਕੋਟਾ 75% ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਰਵੇਖਣਾਂ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ‘ਚੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪਲਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 50% ਸਟਾਫ, ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ, ਬਦਲ ਹੋਣਾ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਡੀ.ਬਾਰ. ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਉਪਰੰਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ-2015 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ/ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 2364 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਂਡ.ਵੀ. ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
