ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਤ- ਅਧਾਰਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨ ਅਤੇ ‘ਗਿਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 20 17 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇਜਿੰਦਰ
ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ
ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ,ਸਕੂਲਾਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਬਸਤੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ,
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ
ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 16 ਅਗਸਤ, 1990 ਦੀਆਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ
ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ
ਵਿਭਾਗ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ 28
ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਖੀਆਂ
ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਤ-ਆਧਾਰਤ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ,
ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਬਸਤੀਆਂ,
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਬਦਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ
ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ
ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ
ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ
ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
