The Punjab Cabinet led by the Chief Minister Captain Amarinder Singh on Monday gave ex-post facto approval for payment of subsistence allowance @ 10,000 per month, with effect from October 24, 2019, for family members of eight of the 27 Punjabis killed in Mosul (Iraq) in 2014.
While seven cases of the cases relate to the parents of the deceased, one is the wife of a
Mosul victims who was not eligible for jobson compassionate grounds under the state policy. The Cabinet also approved the grant of lifetime subsistence allowance to these affected families.
It may be recalled that in the tragic incident, 39 Indians were kidnapped and killed by ISIS in Mosul (Iraq) in 2014. The bodies of the deceased were exhumed and DNA tests were conducted, following which the mortal remains of 27 deceased Indians from Punjab were brought back to Amritsar on April 3, 2018.
The deceased hailed from eight districts, namely Amritsar, Hoshiarpur, Jalandhar, Ludhiana, Shaheed Bhagat Singh Nagar, Sangrur, Kapurthala and Gurdaspur.
On the directives of the Chief Minister, an ex-gratia of Rs.5 lac each to 26 dependent family members has already been disbursed from the CM’s Relief Fund, and as per records, one victim from Jalandhar had no legal heir.
The state government has also already provided employment to one dependent family member each of the victims, as per their educational qualification and government’s policy, besides ex-gratia amount of Rs. 5 lakh.
As per information received from the DCs of Amritsar and Kapurthala, seven cases from Amritsar and one case of Kapurthala were not covered under the policy, where job on compassionate grounds could not be provided to the family members as the deceased’s wife rejected the job offer and desired that it may be given to her minor son (now of 11-12 years of age).
However, the Cabinet gave ex-facto approval for grant of monthly subsistence allowance of Rs. 10,000 per month to them from October 24, 2019, and also gave its concurrence for grant of lifetime subsistence allowance to the victim families.
APPROVES AMENDMENT TO ‘PUNJAB VICTIM COMPENSATION SCHEME, 2017’
The Punjab Cabinet also gave approval to the draft notification of ‘Punjab Victim Compensation (First Amendment) Scheme-2017’, to grant compensation to the victims of transfusion of HIV positive blood due to medical negligence. The amendment will also enable recovery of the compensation amount from the accused, for which the Superintendent of Police of the concerned district would file an application in the court and thereafter Director, Prosecution and Litigation, Punjab, shall pursue the case.
Notably, Member Secretary, Punjab State Legal Services Authority, taking notice of the incident regarding transfusion of HIV positive blood to a patient in Bhai Mani Singh Hospital, Bathinda, had filed a CWP-PIL No. 205/2020, titled as Punjab State Legal Services Authority vs. State of Punjab and Others in Punjab and Haryana High Court, whereby an amendment in Punjab Victim Compensation Scheme, 2017 for providing the compensation to victims of transfusion of HIV positive blood due to medical negligence under the said Scheme was sought.
The State Government had implemented the Punjab Victim Compensation Scheme, 2017 for providing compensation to the victims of various crimes, such as acid attack, rape etc. Out of the funds received under the said Scheme, the Punjab State Legal Services Authority allocates the requisite compensation to the victims.
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ
ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦ ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਮੌਸੂਲ (ਇਰਾਕ) ਵਿਖੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 27 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਕੇਸ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਸ ਮੌਸੂਲ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਮੌਸੂਲ (ਇਰਾਕ) ਵਿਖੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 27 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅਵਸੇਸਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 26 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਪੀੜਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਕੇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ (ਜੋ ਹੁਣ 11-12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਸਕੀਮ-2017 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ-ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਨੰਬਰ 205/2020 ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਆਦਿ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ, 2017 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
