ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬੋਨਸ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ 15% ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਭੱਤੇ.
ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਸਾਲਾਨਾ 1.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ. 79,250 ਸਾਲਾਨਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ 6 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ -ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2.85 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 3.07 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 42673 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਭੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੱਤਾ (ਸੀਸੀਏ), 01.07.2021 ਤੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ (2.59 X 0.8) ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇ 20% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਅਲਾanceਂਸ (ਐਨਪੀਏ) ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤਨਖਾਹ (ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 01.07.2021 ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ.
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 05.05.2009 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 04.09.2019 ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮ- ਭਾਗ II ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਏਸੀਪੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ' ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। 25 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ.
