ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੈਅ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਤੇ ਐਫ਼ੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਤੈਅ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੁਰਮਾਨਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਨਾ ਸਖ਼ਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦਿੱਕਤ
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਸ਼ੇ੍ਣੀ ਦੇ ਇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 50 ਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਜਮਾਤ ’ਚ ਐਨੇ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਵੀ ਵੱਧ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੈਅ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ’ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵਾਧਾ
ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ- 2020-21 ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਹਿਊਮੈਨੇਟੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ 60 ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਨਾਲ 72 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਰਸ ਦੇ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ’ਚ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 55 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ/ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ 5000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਪੀਲ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਯੋਗਰਾਜ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ 19 ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 5000 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
